‘वन नेशन वन इलेक्शन’ को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, संसद में जल्द हो सकता है पेश…
Edited by: Vandana Ravindra.
मोदी कैबिनेट ने “वन नेशन-वन इलेक्शन” को मंजूरी दे दी गयी है। दरअसल, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट हाल ही में सौंपी गई थी। वहीं अब संसद में जल्द ही इसे पेश भी किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबकि, केंद्र सरकार की तरफ से संसद में ये विधेयक इसी शीतकालीन सत्र में आ सकता है।
फिलहाल, मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दे दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, संसद में इसे सभी दलों से सुझाव लेने के लिए जेपीसी का भी गठन किया जा सकता है। गौरतलब है कि, ये कानून देशभर में समय-समय पर होने वाले चुनावों को एक साथ करवाने के लिए लाया जा रहा है। इसके जरिए अलग-अलग राज्यों में चुनावों पर बार-बार होने वाले बड़े खर्चे से भी बचा जा सकेगा। हालांकि, विपक्ष देशभर में एक साथ चुनाव कराने के खिलाफ है।
बता दें कि, केंद्र सरकार के लिए वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना इसलिए भी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इसके लिए उसे संविधान में संशेधन करने के लिए कम से कम छह विधेयक लाने होंगे। इसके लिए सरकार को संसद में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। क्योंकि, राज्यसभा में एनडीए के पास 112 और विपक्ष के पास 85 सीटें हैं, जबकि दो तिहाई बहुमत के लिए सरकार को 164 वोटों की जरूरत होगी। इसी तरह लोकसभा में भी एनडीए के पास 292 सीटें हैं, जबकि दो-तिहाई का आंकड़ा 364 का है।
