यूपी: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 में बड़ी लापरवाही, चार परियोजना प्रबंधक और तीन अवर अभियन्ता पर गिरी गाज

योगी सरकार ने एक बार फिर लापरवाह अफसरों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। इस बार परती भूमि विकास विभाग के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के चार परियोजना प्रबंधक और तीन अवर अभियंताओं को कार्य में लापरवाही बरतने पर प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। इसको लेकर सीएम योगी ने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि लापरवाह अधिकारियों के कार्य में कार्रवाई के बाद भी सुधार नहीं आता है, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

बता दें कि, परती भूमि विकास विभाग की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के मुख्य कार्य अधिकारी ने बताया कि, समय- समय पर योजनाओं की प्रगति को लेकर विभागीय समीक्षा की जाती है। हाल ही में योजना के परियोजना प्रबंधक और अवर अभियन्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की गयी। इस दौरान परियोजना प्रबंधक और अवर अभियन्ताओं से परियोजनाओं के डीपीआर के अनुसार पिछले पांच सालों में किये गये कामों का ब्यौरा लिया गया। लेकिन चार परियोजना प्रबंधक और तीन अवर अभियन्ता कार्यों का विवरण नहीं दे सके। इसके साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना के बारे में भी नहीं बताया सके। इसे मुख्यमंत्री ने गंभीरता से इनके खिलाफ एक्शन लिया।

सीएम ने उच्च अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अगर कार्रवाई के बावजूद वे अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं करते हैं, तो भविष्य में और भी कड़ी कार्रवाई की जाए। सीओ ने बताया कि सीएम के निर्देश पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रथम और द्वितीय की समीक्षा के दौरान प्रयागराज परियोजना प्रबंधक सुरेंद्र प्रताप सिंह, महोबा परियोजना प्रबंधक संजय कुमाार, चित्रकूट कर्वी (2) परियोजना प्रबंधक देवेंद्र सिंह निरंजन और प्रतापगढ़ परियोजना प्रबंधक चमन सिंह को कार्यों में लापरवाही पर नोटिस थमाई गई है। प्रयागराज के अवर अभियंता विश्वजीत यादव, प्रतापगढ़ प्रथम भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय के अवर अभियंता दिनकर और आशीष कुमार यादव को भी कार्यों में लापरवाही पर प्रतिकूल प्रविष्टि थमाई गई है।

बताते चलें कि, यूपी की योगी सरकार 1 जुलाई 2025 से प्रदेश में विशेष अभियान चलाने जा रही है। यह अभियान 30 सितंबर, 2025 तक प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में चलेगा। केंद्र सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के निर्देश पर यह पहल की जा रही है। जिसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और अटल पेंशन योजना (APY) को आम जनता तक पहुंचाने का उद्देश्य है।  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस अभियान की प्रगति की निगरानी करेंगे। इस अभियान के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि, कोई भी पात्र नागरिक सरकार की वित्तीय सेवाओं से वंचित न रह जाए। इस अभियान का मूल उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख वित्तीय योजनाओं का हर जरूरत मंद तक पहुंचाना है।

इन योजनाओं के माध्यम से  बैंकिंग सेवाएं, बीमा सुरक्षा और पेंशन जैसे बुनियादी लाभ दिए जाते हैं। इस अभियान के दौरान केवल नए लाभार्थियों को जोड़ने पर ही नहीं, बल्कि निष्क्रिय जनधन खातों की पुन: सक्रियता पर भी विशेष जोर दिया जाएगा. खाताधारकों की KYC फिर से करके उन्हें सक्रिय खातों की श्रेणी में लाया जाएगा। साथ ही, जिन लोगों के पास अब तक बैंक खाता नहीं है, उनका नया खाता खोला जाएगा। मुख्यमंत्री इस अभियान की सीधी मॉनिटरिंग करेंगे और प्रत्येक जिले में हो रही प्रगति की  समीक्षा की जाएगी। राज्य के महानिदेशक, संस्थागत वित्त द्वारा सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागीय अधिकारियों को अभियान से जुड़े निर्देश जारी किए गए हैं।

इन निर्देशों के अनुसार:

– प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक विशेष शिविर अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाएगा.

– जिला स्तरीय बैंकर्स कमेटी (DLCC) की बैठक के माध्यम से अभियान की रणनीति तैयार की जाएगी.

– ब्लॉक और पंचायत स्तर पर सभी विभागों की सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि एकीकृत रूप से काम हो सके.

– अभियान की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी और अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा.

गांवों में लगने वाले इन कैंपों में बैंकिंग प्रतिनिधि, बीमा एजेंट, पंचायत अधिकारी और स्वयं सहायता समूहों के सदस्य मौजूद रहेंगे. लोगों को योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और मौके पर ही पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी. कैंपों में नए बैंक खाते खोलना, निष्क्रिय खातों को सक्रिय करना, बीमा और पेंशन योजनाओं में नामांकन, आधार से खाते को लिंक करना, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण अपडेट करना जैसे काम होंगे।