The Journalist News (Lucknow): रमेश म्हात्रे से जुड़े मामले में अदालत ने उन्हें 13 जुलाई तक पुलिस हिरासत (पुलिस रिमांड) में भेजने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत से पांच दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की थी, जिस पर बचाव पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पुलिस रिमांड 13 जुलाई तक मंजूर कर दी। मामले की सुनवाई के बाद रमेश म्हात्रे के वकील एम.के. काजी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने पांच दिन की हिरासत की मांग की थी, लेकिन बचाव पक्ष ने इसका विरोध किया।
वकील ने क्या कहा?
एम.के. काजी ने कहा कि उनकी ओर से अदालत में यह दलील दी गई कि रमेश म्हात्रे की उम्र 73 वर्ष है और वह एक ही किडनी के सहारे जीवन जी रहे हैं। ऐसे में उन्हें नियमित चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि हिरासत के दौरान उनके मुवक्किल को हर छह घंटे में आवश्यक चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि उनके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
अदालत ने मेडिकल सुविधा के दिए निर्देश
सुनवाई के दौरान अदालत ने बचाव पक्ष की स्वास्थ्य संबंधी दलीलों पर विचार किया। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि यदि हिरासत के दौरान रमेश म्हात्रे की तबीयत खराब होती है या उन्हें किसी प्रकार की चिकित्सकीय आवश्यकता महसूस होती है, तो उन्हें तत्काल उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यह निर्देश विशेष रूप से उनकी उम्र और स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिया गया है।
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पुलिस की मांग और अदालत का फैसला
पुलिस ने मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए पांच दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। हालांकि अदालत ने उपलब्ध तथ्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद रमेश म्हात्रे को 13 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस निर्धारित अवधि के दौरान पूछताछ करेगी।
राजनीतिक रंग देने का आरोप
एम.के. काजी ने यह भी कहा कि उनके अनुसार इस मामले को राजनीतिक रंग दिया गया है। हालांकि उन्होंने इस संबंध में कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं की और कहा कि वे कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे। वहीं, मामले की जांच एजेंसियां अपने स्तर पर जांच आगे बढ़ा रही हैं। अदालत के निर्देशों के अनुसार हिरासत के दौरान रमेश म्हात्रे की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों का भी ध्यान रखा जाएगा।
जांच पर रहेगी नजर
अब इस मामले में सभी की निगाहें पुलिस जांच और आगामी सुनवाई पर टिकी हैं। 13 जुलाई तक की पुलिस हिरासत के दौरान जांच एजेंसी मामले से जुड़े तथ्यों को जुटाने का प्रयास करेगी। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई में अदालत के समक्ष जांच की प्रगति प्रस्तुत की जा सकती है।
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