Edited by: Vandana Ravindra.
यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने की राह में एक और कदम बढ़ा दिया है। दरअसल, यूपी सरकार महिलाओं को एक बड़ा तोहफा देते हुए जल्द ही एक करोड़ रुपए तक की रजिस्ट्री पर स्टांप फीस में 1% तक की छूट देने वाली है। जल्द ही सरकार इस फैसले को कैबिनेट में उठाएगी।
अब तक 10 लाख पर मिलती थी छूट
गौरतलब है कि, यूपी सरकार ने अभी तक 10 लाख तक की रजिस्ट्री पर छूट दी थी। यानि, 10 लाख तक रजिस्ट्री में महिलाओं को 10 हजार रुपए तक की छूट मिल जाती थी, जिसे अब सरकार बढ़ाकर 1 लाख तक किया जा सकता है। महिलाओं को 10 लाख तक की प्रार्पटी पर 7 फीसदी की जगह 6 फीसदी स्टांप शुल्क देना होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टांप एवं निबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कहा कि, सर्किट रेट तय करते समय खास ध्यान रखा जाए। ताकि उनमें कोई असमानता न रहे। खासकर एक जैसी परिस्थितियों वाले स्थानों पर। रेट निर्धारण में विकास, शहरीकरण और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को की गति को ध्यान में रखा जाए। ताकि आमजन को इसका सीधा लाभ मिल सके।
दस्तावेजों और भूमि स्वामी के वेरिफिकेशन जरुरी
योगी आदित्यनाथ ने रजिस्ट्री प्रक्रिया से पहले दस्तावेजों और भूमि स्वामी के वेरिफिकेशन को भी जरुरी बताया। उन्होंने कहा कि, इससे भूमि विवादों में कमी आएगी। उन्होंने रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल बनाने और तकनीकि माध्यमों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने को कहा, ताकि समय और संसाधनों की बचत हो सके। मुख्यमंत्री ने रजिस्ट्री कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरों को एक्टिव रखने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा कि पैतृक अचल संपत्ति के बंटवारे पर 5 हजार रुपए से ज्यादा स्टांप फीस न लिखा जाए। साथ ही, रजिस्ट्रेशन फीस भी अधिकतम पांच हजार रुपए तय की जाए।
अधिकारियों ने सीएम को जानकारी दी
इस दौरान बैठक में मौजूद अधिकारियों ने सीएम को जानकारी देते हुए बताया कि, साल 2016-17 में 11 हजार करोड़ रुपए के स्टांप बिके थे। जबकि 2024-25 में यह आंकड़ा 30 हजार करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। वहीं, 2023-24 की तुलना में 2024-25 में 11.67 प्रतिशत अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है। विभाग ने अब तक 45 जनपदों में सर्किल रेट का पुनरीक्षण कर लिया है, जबकि शेष 30 जनपदों में यह प्रक्रिया चल रही है।
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