ECI चुनाव प्रक्रिया को करेगा अपडेट, ECINET नाम से एक सिंगल-प्लेटफॉर्म एप होगा लॉन्च…

Edited by: Vandana Ravindra.

चुनाव आयोग ऑफ इंडिया यानि ECI ने चुनाव प्रक्रिया को अपडेट बनाने का मन बनाया है। दरअसल, आयोग जल्द ही ECINET नाम से एक सिंगल-प्लेटफॉर्म एप लॉन्च करने वाला है। जिससे चुनाव से जुड़ी सभी सेवाएं  एक जगह पर मिल जाएंगी।

ये देशभर के करोड़ों मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों और राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा डिजिटल बदलाव बनकर उभरेगा। यह एप चुनाव आयोग की मौजूदा 40 से अधिक मोबाइल और वेब एप्लिकेशनों के बराबर होगा। मिली जानकारी के मुताबिक, ECINET एप को खासतौर पर बेहतर यूज़र इंटरफेस यानि UI और सरल यूजर एक्सपीरियंस यानि UX के साथ तैयार किया जा रहा है, जिससे मतदाता और अधिकारी बिना किसी झंझट के चुनाव से जुड़ी हर जानकारी तक पहुंच सकें।

आप बार-बार अलग-अलग एप्स डाउनलोड कर सकेंगे। सबसे अहम बात ये है कि, इसके पासवर्ड भी याद रखने की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि, इस आधुनिक प्लेटफॉर्म के बारे में चर्चा या विचार मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ग्यानेश कुमार ने मार्च 2025 में हुई मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) की बैठक में किया था। जिसमें चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी मौजूद थे।वECINET के जरिए उपयोगकर्ता अब अपने मोबाइल या डेस्कटॉप से ही जरूरी चुनावी जानकारी तक पहुंच पाएंगे।

इस नई पहल के तहत चुनाव आयोग Voter Helpline App, Voter Turnout App, cVIGIL, Suvidha 2.0, ESMS, Saksham और KYC App जैसे पॉपुलर एप्स को भी ECINET में मर्ज कर देगा। हालांकि, ये सारे एप्स अब तक 5.5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किए जा चुके हैं। खास बात यह है कि, डेटा में किसी तरह की छेड़छाड़ न हो इसके लिए इस ऐप पर अपलोड की जाने वाली सभी जानकारियां केवल अधिकृत चुनाव अधिकारी ही दर्ज करेंगे। हालांकि, किसी भी विवाद की स्थिति में स्टैच्युटरी फॉर्म्स में भरी गई जानकारी ही निर्णायक होगी।

चुनाव आयोग का दावा है कि, इससे 100 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं को फायदा होगा।

बल्कि देशभर के 10.5 लाख बूथ लेवल अफसर, 15 लाख राजनीतिक एजेंट्स, 45 लाख से ज्यादा पोलिंग अधिकारी, 15,597 असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, 4,123 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर और 767 जिला चुनाव अधिकारी (DEO) भी इससे जुड़ेंगे। ECINET ऐप के जरिए दी जाने वाली सभी सेवाएं और डेटा चुनाव आयोग द्वारा तय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951, निर्वाचन नियम 1960, और चुनाव प्रक्रिया नियम 1961 के अंतर्गत ही संचालित होंगे।