राजस्व मामलों का तय समय सीमा में हो निस्तारण और लैंड रिकॉर्ड को तुरन्त पूरी तरह से हो डिजिटल- सीएम योगी

Edited by: Vandana Ravindra.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान  दो अहम बातों पर खास जोर दिया। सीएम योगी ने कहा कि, राजस्व मामलों का तय समय सीमा में निस्तारण और लैंड रिकॉर्ड को तुरन्त पूरी तरह से डिजिटल किया जाए।

भूमि विवादों का जल्दी समाधान

मुख्यमंत्री ने कहा कि, भूमि विवादों का जल्दी समाधान जनता के विश्वास और राज्य में निवेश के लिए बेहद जरूरी है। इससे आम आदमी को जमीन से जुड़े जरूरी दस्तावेज और जानकारी आसानी से ऑनलाइन मिल सकेगी। इसलिए भी लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल करना जरुरी है। क्योंकि, इससे पारदर्शिता रहेगी और भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। क्योंकि, राजस्व विभाग सीधे तौर पर जनता से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी कार्यशैली तकनीक आधारित, संवेदनशील और जवाबदेह होनी चाहिए।

नामांतरण की प्रक्रिया होगी ऑटोमेट

इसके अलावा सीएम योगी ने ये भी कहा कि, बिना विवाद वाले वरासत के मामलों का निपटारा 15 दिनों में कर लिया जाए। साथ ही नामांतरण की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑटोमेट हो, जिससे लोगों को तहसील के चक्कर न काटने पड़ें। जमीन से जुड़े चकबंदी मामलों में तकनीक और पारदर्शिता के मामले में लापरवाही बरतने से गांवों में झगड़े होने तय हैं। इसलिए इसे कम समय में संवेदनशील होकर निपटाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि, अब प्राधिकरणों का लैंडयूज डेटा खतौनी पर भी दिखाया जाएगा ताकि लोगों को जमीन के उपयोग की पूरी जानकारी मिले।

36 लाख से ज्यादा जाति, निवास और आय प्रमाणपत्र जारी

यूपी सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि, बीते एक साल में 36 लाख से ज्यादा जाति, निवास और आय प्रमाणपत्र जारी किए गए है, जिनमें से 85% सात दिनों में ऑनलाइन ही निस्तारित हो गए। जाहिर है ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन अभी और सुधार करना होगा। उन्होंने राजस्व परिषद पोर्टल को नया रूप देने और लेखपाल से लेकर आयुक्त तक एकीकृत डैशबोर्ड तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि सभी स्तर पर निगरानी आसान हो और लोगों को तुरंत फायदा हो। शहरी इलाकों की लैंड रिकॉर्ड जानकारी को भी जल्द से जल्द सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाए

आखिरी में यूपी सीएम ने अधिकारियों की तारीफ करते हुए कहा कि, आपदा राहत के कामों में तेजी दिखाई गयी है। 2023-24 में 3.5 लाख से अधिक आपदा प्रभावित परिवारों को DBT के जरिए मदद दी गई। साथ ही उन्होंने “मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना” के सभी लंबित मामलों को अगले 10 कार्यदिवस में पूरा करने के निर्देश दिए।